DA की घोषणा में देरी, 3% की बढ़ोतरी को मिलेगी मंजूरी? कर्मचारी यूनियन का आया बयान 30/09/2025

DA की घोषणा में देरी, 3% की बढ़ोतरी को मिलेगी मंजूरी? कर्मचारी यूनियन का आया बयान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार और राज्य सरकारें साल में दो बार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी करती है. यह वृद्धि 1 जनवरी और 1 जुलाई से होती है. हालांकि, इसकी घोषणा मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्टूबर महीने में की जाती है. फिलहाल कर्मचारियों को जुलाई से मिलने वाले डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है.

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी त्योहारों का सीजन शुरू होते ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि सरकार आम तौर पर दीपावली से पहले इसकी घोषणा करती रही है. फिलहाल अधिसूचना जारी नहीं हुई है.

हालांकि, 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रदर्शन-आधारित बोनस को मंजूरी दी थी. लेकिन सरकार की तरफ से डीए या डीआर में बढ़ोतरी पर कोई अपडेट नहीं दिया गया. महंगाई भत्ते की घोषणा आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में की जाती है, और जुलाई से सितंबर तक का बकाया अक्टूबर की शुरुआत में दिया जाता है.

CCGEW ने घोषणा में देरी पर चिंता जताई

केंद्र सरकार के कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ (CCGEW) ने डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी पर चिंता व्यक्त की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी यूनियन CCGEW के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि इस देरी को लेकर कर्मचारियों में भारी असंतोष है. उन्होंने कहा कि "आम तौर पर, डीए/डीआर की घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती थी और तीन महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिया जाता था. अगर प्रस्तावित 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल जाती है, तो डीए/डीआर की दर मूल वेतन या पेंशन के 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी.

महंगाई को संतुलित करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, जो वेतन का एक अनिवार्य घटक है. औद्योगिक श्रमिकों के लिए डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का उपयोग करके की जाती है. साल में दो बार, जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर के लिए डीए को संशोधित किया जाता है. जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए डीए बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम होने की उम्मीद है, क्योंकि आठवें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है.